नई दिल्ली। 26 जनवरी 2020 की गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार पश्चिम बंगाल की झांकी नजर नहीं आएगी। खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल की झांकी को गृह मंत्रालय की अनुमति नहीं मिल पाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार का पुरजोर विरोध कर रही हैं। खबरों के अनुसार इस बार 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 6 मंत्रालयों/विभागों की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए चुनी गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल नहीं है। गृह मंत्रालय ने झांकी के चुनाव के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की झांकी पर विशेषज्ञ कमेटी ने दो दौर की बैठक में चर्चा की। कम समय होने का दिया हवाला : कमेटी ने झांकी की सिफारिश करने से पहले प्रस्ताव की थीम, कॉन्सेप्ट, डिजाइन आदि की जांच की। समय कम होने के चलते केवल कुछ की झांकियों को शामिल किया जा सका है। प्रवक्ता के मुताबिक चयन प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि सबसे बेहतर झांकी ने परेड का हिस्सा होती है। 2020 परेड में झांकियां निकालने के लिए 32 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और 24 मंत्रालयों/ विभागों से कुल 56 प्रस्ताव मिले थे। इनमें अंतिम 22 प्रस्ताव 5 दौर की बैठक के बाद चुने गए।
