लखनऊ। उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने शासन को एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिसके बाद से जहां पूरे पुलिस महकमे में पुलिस महानिदेशक के इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है तो वहीं आम जनमानस के बीच पुलिस महानिदेशक को लेकर जनता तारीफ करते नहीं थक रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को हर साल संपत्ति का ब्योरा देने की बात कही है जबकि अभी तक सिर्फ आईपीएस अधिकारी को ही हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना पड़ता था।
लेकिन जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा और शासन इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी तो जल्द ही पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल इसके घेरे में होंगे और इन सबको भी हर साल आईपीएस अधिकारियों की तरह अपनी संपत्ति का ब्योरा देना पड़ेगा।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के इस कदम की जहां आम जनमानस जमकर तारीफ कर रहा है तो वहीं सूत्रों के अनुसार पुलिस महकमे में पुलिस महानिदेशक के द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को लेकर 2 विचारधाराओं में पुलिस बंटी हुई नजर आ रही है।
एक विचारधारा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के इस प्रस्ताव के साथ है तो वहीं दूसरी विचारधारा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के इस प्रस्ताव का खुलकर तो विरोध नहीं कर रही है लेकिन कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को लेकर उनकी विचारधारा बिलकुल अलग है।
बताते चलें कि 31 जनवरी को पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह का रिटायरमेंट भी हो रहा है। रिटायरमेंट के ठीक पहले शासन को भेजा गया प्रस्ताव मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है जिसको लेकर लंबे समय तक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को पुलिस महकमे के लोग याद करेंगे।
