पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड स्थित (चंडासी) सरदार पटेल स्टेडियम में 3094.740 लाख रुपये की लागत से 10 योजनाओं का उद्घाटन एवं 6921.256 लाख रुपये की लागत वाली 46 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट के माध्यम से किया। इस अवसर पर आयोजित आमसभा को लेकर बने मंच पर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री विनय कुमार सहित स्थानीय नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ, अंगवस्त्र भेंट करने के साथ ही फूलों की बड़ी माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया।जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ।
आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि 32 साल से पटना के विस्कोमान भवन में नालंदा ओपेन विश्वविद्यालय किराए पर है, जिसका कल नालंदा में शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके लिए नालंदा में जमीन उपलब्ध हो गयी है और कैबिनेट से राशि की स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गाँव और उनके टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है और इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के जरिये ढ़ाई सौ तक की आबादी वाले गावों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के बाद ग्रामीण कार्य विभाग को ही सबसे ज्यादा राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विगत 15 वर्षों से बिहार की 90 सड़कें चिन्हित थीं, जिसे केंद्रीय एजेंसी नहीं बना सकी। हमलोगों ने अपनी योजना बनाकर राज्य सरकार के पैसे से उन सड़कों का निर्माण कराने का फैसला लिया और काम आगे बढ़ रहा है। उन 90 सड़को में से 5 सड़कें नालंदा में हैं, जिनकी लंबाई 21.9 किलोमीटर है। इसे बनाने में 20 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा नालंदा के लोगों की मांग पर 164.14 किलोमीटर लंबाई वाले कुल 150 ग्रामीण पथों का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसकी प्राक्कलित राशि 112 करोड़ 63 लाख रूपये है।
मैं इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि वह पूरी मुश्तैदी के साथ काम कर रहा है ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। इसके अलावा हमलोग सिर्फ सड़कों का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार की तमाम नई-पुरानी सड़कों के रखरखाव के लिए अनुरक्षण नीति भी बना दी गयी है ताकि सड़कों की स्थिति भी दुरुस्त रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय योजना के तहत हर घर तक पक्की गली-नाली निर्माण, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय जैसे अन्य कई निश्चय तय किये गए, जिनमें से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत का आरक्षण फरवरी 2016 में और 25 अक्टूबर 2018 को ही हर इच्छुक परिवार तक बिजली पहुंचा दी गयी है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक अलग कृषि फीडर के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान की दिशा में भी कई कदम उठाये गये हैं। बिहार देश का पहला राज्य है, जहां पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। बालिकाओं को मिडिल और हाई स्कूल तक पहुंचाने के लिए हमने पोशाक योजना के बाद साइकिल योजना की शुरुआत की। इससे लड़कियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ और जब साइकिल योजना शुरू हुई तब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1 लाख 70 हजार से बढ़कर 9 लाख के बराबर हो गयी। पोशाक योजना की राशि मंे भी बढोत्तरी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़की पैदा होने पर लोग दुःखी हो जाया करते थे जिसको देखते हुए हमलोगों ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इस योजना के जरिये लड़की पैदा होने पर उसके माता-पिता के खाते में जन्म के समय 2 हजार, एक साल बाद आधार से जुड़ने पर 1 हजार और 2 वर्ष बाद सम्पूर्ण टीकाकरण होने पर पुनः 2 हजार रुपये भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। बेटी पैदा होने पर लोगों के मन में खुशी का भाव हो इसके लिये कई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
इंटर पास करने वाली प्रत्येक अविवाहित लड़की को 10 हजार रूपये और ग्रेजुएट करने वाली हर लड़की को 25 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। इंटर से आगे की पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 4 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 240 घंटों के प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले कम्प्यूटर ज्ञान, व्यवहार कौशल, संवाद कौशल का लाभ अब तक लाखों लोग उठा चुके हैं और कई की ट्रेनिंग चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला आई0टी0आई0, पारा मेडिकल संस्थान, जी0एन0एम0 संस्थान और हर सब डिवीजन में आई0टी0आई0 एवं ए0एन0एम0 स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले टर्म में ही हमने नूरसराय में हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से समाज मे शांति आई है और जो लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में गंवा देते थे, अब वह पैसा परिवार और बच्चों की जरूरतों पर खर्च हो रहा है जिसका नतीजा है कि दूध, कपड़े, मिठाई एवं फर्नीचर सहित अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री बढ़ गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक आधार पर सवर्ण जातियों के लिए जो केंद्र ने 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया है। उस संबंध में बिहार सरकार ने कानून बनाकर उसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को चाहे स्त्री हो या पुरुष उन्हें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के माध्यम से अप्रैल माह से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत लोग समाज में तनाव और टकराव पैदा करने की कोशिश में जुटे हैं।
ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ियेगा, तभी विकास का पूरा लाभ मिलेगा। समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव का माहौल कायम रहेगा, तभी हम बिहार के गौरवशाली अतीत को पुनः हासिल करने में कामयाब होंगे।जनसभा को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर विधायक डॉ0 जितेंद्र कुमार, पूर्व विधायक ई0 सुनील कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, असगर शमीम, जदयू जिलाध्यक्ष बनारस प्रसाद सिन्हा, लोजपा जिलाध्यक्ष राजू पासवान, नूरसराय प्रखंड प्रमुख श्रीमती रेखा देवी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार, जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित थे।
