पटना. उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा किए गए ट्वीट (कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में कांग्रेस और राजद के किसी भी विधायक ने एक पैसा का अंशदान नहीं किया) पर राजनीति थम नहीं रही है। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायकों एवं विधान पार्षदों के अंशदान को सार्वजनिक कराने का आग्रह किया। प्रेमचंद्र मिश्रा ने सुशील मोदी को कानूनी नोटिस भी भेजा है।
प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 3 मई 2020 को ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में कांग्रेस और राजद के किसी भी विधायक ने एक पैसा का अंशदान तक नहीं किया है, जबकि भाजपा और जदयू के विधायकों ने अपना एक-एक महीने का वेतन अंशदान स्वरूप दिया है। मुझे उनके ट्वीट पर गंभीर आपत्ति है।
सुशील मोदी का ट्वीट भ्रमित करने वाला और राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया लगता है। मैं 30 मार्च को चेक के जरिए अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा चुका हूं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा समेत कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने अपना एक महीने का वेतन अंशदान स्वरूप दिया है। मैंने अपने ऐच्छिक कोष से 50 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा की है।
